CM योगी ने व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नए निर्देश जारी किए

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए. सभी विभागों के अफसरों के साथ पहली ही बैठक में आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के एजेंडे को साफ कर दिया. उन्होंने सभी अफसरों को स्वच्छता की शपथ दिलाई. योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं.

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कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाए.

जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण किया जाए.

राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए.

सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जाए.

गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. गेहूं खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया जाए.

सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जन हानि के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे.

पंजीकृत दागी फर्गों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को मौका दिया जाए.

अवैध खनन की शिकायतों के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार होंगे.

अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए.

थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्था अवश्य की जाए.

प्रदेश की सभी क्षेत्रिय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए.

भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए.

इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डीपीआर तैयार किया जाए.

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