पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का आदेश दिया है. ममता सरकार ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ का नाम बदलने के लिए सर्कुलर जारी किया है. जिसके बाद अब इस योजना का नाम ‘मिशन निर्मल बांग्ला’ हो जाएगा.
पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी सचिवों और डीएम को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है, ‘केंद्र और राज्य सरकार के साझा संसाधनों के जरिए चलने वाली ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष नाम दिए गए हैं.
इन योजनाओं के भी होंगे नये नाम
ममता सरकार के इस फैसले के बाद न सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदला गया है, बल्कि दूसरी कई और योजनाएं हैं, जिनके नाम भी बदल जाएंगे. ये हैं वो योजनाएं जिनके नाम बदले जाएंगे:
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- बांग्लार ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना- बांग्लार गृह प्रकल्प
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की योजनाओं में राज्य की अहम हिस्सेदारी के चलते ममता सरकार ने ये फैसला लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का दावा है कि केंद्रीय योजनाएं लागू करने में राज्य सरकार की करीब 40 प्रतिशत लागत आती है, ऐसे में योजनाओं का श्रेय सिर्फ केंद्र सरकार को क्यों मिलना चाहिए?
ममता सरकार के इस फैसले का पं. बंगाल बीजेपी ने विरोध किया है. बीजेपी ने ममता बनर्जी पर विकास की योजनाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई मुद्दों पर मुखर होकर केंद्र सरकार के विरोध में सामने आती रही हैं. मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर भी ममता ने गैर-बीजेपी सरकार वाले राज्यों को केंद्र के खिलाफ लामबंद करने का आह्वान किया था. ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलना, मोदी सरकार के प्रति उनके रुख को एक बार फिर साफ कर देता है.
