दिल्ली के कई विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारी पक्के होंगे. पंद्रह नवंबर तक सभी विभागों को अपने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संख्या बतानी होगी. फिर इनको पक्का करने के लिए कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कैबिनेट बैठक करके इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि पंद्रह नवंबर तक सारे विभाग कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रस्ताव भेजेंगे. फिर इन्हें पक्का करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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हालांकि पहले भी इस तरह का प्रस्ताव दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा गया था लेकिन उसमें कई अड़चनें आ गई थीं. अब केजरीवाल का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर गेस्ट टीचर के मामले पर उमा देवी जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को आयु और अनुभव का वेटेज दिया जा सकता है लेकिन उन्हें बिना कंपटीशन के नहीं रखा जा सकता है लेकिन अब फिर से फाइल एलजी के पास भेजेंगे.
दिल्ली में सबसे ज्यादा तादाद 17 हजार गेस्ट टीचर्स की है जो काफी समय से पक्का किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि एनडीएमसी के अंर्तगत रहने वाले लोगों को बीस हजार लीटर पानी फ्री मिलेगा. अब तक लुटियन जोन के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल रही थी. कूड़ा हटाने के मामले में सतेंद्र जैन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. दस नवंबर तक एक खाका कमेटी को बनाकर देगी.
