संचार उपकरणों के हैक हो जाने और सूचनाओं के लीक होने की किसी भी संभावना से बचने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में वे अपने मोबाइल फोन नहीं लाएं। मंत्रिमंडलीय सचिव ने हाल ही में इस संबंध में सभी संबंधित मंत्रियों के निजी सचिवों को निर्देश जारी किया है।
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खुफिया विभाग ने आशंका जताई थी कि विदेशी एजेंसियां फोन हैक करके बैठकों की रिकॉर्डिंग कर सकती हैं. लिहाजा, कैबिनेट सचिवालय की तरफ से कैबिनेट की बैठकों में मंत्रियों के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही मंत्रियों को मोबाइल के इस्तेमाल में सावधानी बरतने का भी सुझाव दिया गया है.
सरकार की ओर से इस तरह का फैसला पहली बार सामने आया है कि बैठकों में मंत्रियों को मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा दी गई है. इससे पहले मंत्रियों को माबाइल फोन लाने की अनुमति थी, हालांकि, उसे स्विच ऑफ करने या साइलेंट मोड पर रखना होता था.
