ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बृहस्पतिवार को पॉवर कार्पोरेशन के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उपभोक्ता सेवाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने गलत बिल भेजे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेने पर जोर देते हुए कहा कि नए कनेक्शनों में भी गलत बिल आने की शिकायतें मिल रही हैं। यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। शर्मा ने पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष को यह यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सौभाग्य व अन्य योजनाओं में दिए गए कनेक्शन के सही बिल सही समय पर उपभोक्ता को मिलें। बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। शिकायतों पर एमडी, निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपभोक्ताओं का फीडबैक लें। तीन माह तक के बकायेदारों यहां दस्तक देकर उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करने पर जोर देते हुए शर्मा ने कहा कि केवल बिजली काटना ही विकल्प नहीं है। ज्यादा लाइन हानियों वाले फीडरों की हानियां 15 फीसदी से नीचे लाई जाएं।
स्थानीय स्तर पर ही जमा कराएं बिल
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए उपकेंद्र न जाना पड़े। गांव या मोहल्ले में ही बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जन सुविधा केंद्रों स्वयं सहायता समूहों, सरकारी राशन की दुकानों व मीटर रीडर के माध्यम से बिल जमा कराने की व्यवस्था की जाए।
अगले साल गर्मियों के लिए अभी से करें इंतजाम
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रिपिंग की बहुत सी शिकायतें एक ही स्थान पर आ रही हैं। इसका स्थायी समाधान किया जाए। इसके लिए स्थान चिह्नित कर एमडी व सभी निदेशक स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। नाइट पेट्रोलिंग कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार गर्मी में जिस तरह की समस्याएं आई हैं उससे सबक लेते हुए अगले साल की तैयारियां की जाएं। अगले साल गर्मी में बिजली की मांग 28 हजार मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में यह जरूरी है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ वितरण नेटवर्क उच्चीकृत हो। ट्रांसमिशन क्षमता 30,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य देते हुए उन्होंने ट्रांसफार्मरों पर लोड का गैप 20 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने कहा है ताकि ओवरलोडिंग की समस्या न खड़ी हो। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व राजस्व से जुड़े सभी लक्ष्यों के निर्धारण जूनियर इंजीनियर स्तर तक करने को कहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर एमडी को समीक्षा करके समय से काम कराने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में कहीं भी लेटलतीफी न हो। सभी लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए।
