नई दिल्ली: लोकसभा में आज देश में एक टैक्स वाले कानून जीएसटी से जुड़े चार विधेयक पेश किए जाएंगे. इन विधेयकों को हाल ही में राज्यों की जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दी है. हालांकि इन विधेयकों को अगले हफ्ते ही पारित किए जाने की संभावना है. आपको बता दें कि जीएसटी एक जुलाई से लागू होगा.
जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है. लोकसभा में आज जीएसटी से जुड़े विधेयकों को पेश किया जा सकता है. लोकसभा में आज जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है. तो वहीं राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी आज प्राइवेट मेंबर बिल में गो हत्या कानून में बदलाव कर गो हत्या से जुड़े मामलों में मौत की सजा के प्रावधान की मांग वाले बिल को पेश करेंगे.
संसद में इसी सप्ताह पेश होंगे जीएसटी विधेयक’
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कई विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जाएंगे. मेघवाल ने कहा कि जीएसटी से जुड़े विधेयक (केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक-2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक-2017, संघ शासित क्षेत्र वस्तु और सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक-2017 और वस्तु व सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक-2017) शुक्रवार को संसद में पेश किए जा सकेंगे.
पहली बार लागू होने के अंतिम पड़ाव पर है जीएसटी
भारत में पहली बार जीएसटी लागू होने के अंतिम पड़ाव पर है और पूरी संभावना है कि एक जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा. सीजीएसटी विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर के कारोबार एवं सेवाओं पर लिए जाने वाले कर एवं चुंगी का प्रावधान है, जबकि आईजीएसटी विधेयक में विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर और चुंगी का प्रावधान है.
राज्यों की सहमति बाद ही पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में रखे जाएंगे: अरुण जेटली
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी चल रही है. इसके दायरे में पेट्रोलियम पदार्थो को भी लाया गया है. लेकिन इन पदार्थो पर पुराने तरीकों से ही कर लगाया जाएगा, क्योंकि राज्य अभी तैयार नहीं हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को यह बातें कही.
जेटली राज्यसभा में बजट परिचर्चा पर जबाव देते हुए कहा, “पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी का हिस्सा है, लेकिन इस पर जीएसटी तभी लागू किया जाएगा, जब सभी राज्य इसके लिए तैयार होंगे. तब तक राज्य पुराने तरीके से ही कर वसूलते रहेंगे.” उन्होंने कहा कि जीएसटी एक ‘राजनीतिक पैकेज’ है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर तय किया है.
जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद: जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इस साल पहली जुलाई से लागू होने की उम्मीद जताते हुए बुधवार को कहा कि इससे देश की ‘जटिल’ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने में मदद मिलेगी. जेटली ने यहां भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ओर से आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के महापरीक्षकों के 23वें सम्मेलन में उम्मीद जताई कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक पारित हो जाएंगे.
दुनिया में सबसे अधिक जटिल कर व्यवस्था
जेटली ने कहा, “हमारी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली जटिल है. यह इस वक्त दुनिया में सबसे अधिक जटिल कर व्यवस्था है. लेकिन जीएसटी लागू हो जाने के बाद हमारी कराधान प्रणाली सुगम और सरल हो जाएगी. इससे संबंधित विधेयक संसद के समक्ष हैं. साल के मध्य तक हमें जीएसटी लागू होने की उम्मीद है.”
केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा, “जीएसटी के तहत कर चोरी मुश्किल होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा.” जेटली ने यह भी कहा कि भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है और यहां करीब 90 फीसदी निवेश स्वत: होते हैं. उन्होंने कहा, “यहां सुधार का विरोध न के बराबर है. देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में सुधार महत्वपूर्ण है और हम दुनिया की सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं.”
