लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. यूपी सरकार पहली बार पानी के लिए कन्ट्रोल रूम बनाने जा रही है. सरकार ने बुंदेलखंड को लेकर भी कुछ फैसले लिए हैं. पहली बार पानी के लिए उत्तर प्रदेश में 3 कन्ट्रोल रूम बनेंगे.
झांसी में हुई समीक्षा बैठक की शुरुआत में पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी थी. बुंदेलखंड में 6 जिले 4504 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 150,401 नल लगे हैं. पर यहां लगभग 21 लाख की जनसंख्या है जिसके सामने नलों की संख्या बेहद कम है. लिहाजा यहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए 43.36 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है.
इसके अलावा पानी की कमी दूर करने के लिए 65000 नए नल लगाए हैं. 1 हज़ार टैंकर जिला स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक लगाए गए है. ताकि पानी की कमी न हो. तालाबों को भरने के लिए नहरों के जरिए व्यवस्था की जाएगी ताकि इंसान के साथ साथ जानवरों को भी पानी मिल सके. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि बुंदेलखंड में जितने भी ऑफिस हैं उनके सामने घड़े और नल लगाकर पानी की व्यवस्था की जाए.
आपको बता दें 564 पेयजल योजनाएं बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए चलाई जा रही हैं. पानी की समस्या से निपटने को लिए 18001800625 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. साफ है कि आने वाली गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ेगी तो लेकिन योगी सरकार इसके लिए तैयारी भी अच्छे से करने के लिए तैयार दिख रही है.
