उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है लेकिन उम्मीदवारों की तैनाती पर मुश्किलें आ रही हैं। इतना ही नहीं अब मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है जिसके बाद माना जा रहा है कि इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस भर्ती के संबंध में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव से कई सवाल किए हैं और सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने की बात कही है।इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित ग्राम पंचायत का मूल निवासी, कोरोना पीड़ित की मृत्यु होने पर परिजनों को वरीयता और जिस जाति वर्ग का ग्राम प्रधान होगा उसके हिसाब से उम्मीदवारों का चयन आदि नियमों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान में लेते भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि, 13 अक्तूबर को होने वाली अलग सुनाई तक चयन प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।
